चीनको तिब्बतसम्मको सीमामा व्यापारिक सम्पर्क स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको कालीगण्डकी करिडोरको काम हालसम्म २.०९ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। वन क्षेत्र, नदी तट तथा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा योजना कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइको छ। यस आर्थिक वर्षमा भने करिडोरको काम तीब्र रुपमा अगाडि बढ्ने भएको छ।
करिडोरलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा समेत लिइएको छ। कुल २५ अर्ब ३० करोड लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको करिडोरको सडकमा आव ०७२/७३ सम्म ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। योजनाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘आव ०७६/७७ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २.०९ प्रतिशतमात्र आर्थिक प्रगति भएको छ। यस आवदेखि कामले तीब्रता पाउँछ।’ यो नेपाल सरकारकै प्राथमिकतामा रहेको योजना भएको उनले जानकारी दिए।
फिडर रोडको रुपमा करिडोर निर्माण भइसकेको छ। ‘नाकाबन्दीका कारण गत आवमै तीव्रता पाउने करिडोरको निर्माणमा केही ढिलाइ हुन गयो,’ अधिकारीले भने। करिडोरको अधिकांश भाग नदी क्षेत्र तथा पर्यटकीय गन्तव्य स्थानमा पर्छन्। जसका कारण योजना सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ। वनजंगल क्षेत्रमा रुख काट्न नहुने तथा धार्मिक मठ मन्दिरहरु नदी क्षेत्रमा पर्ने भएकोले केही कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको योजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन्। यस वर्षको काम गर्न गैंडाकोटदेखि कोरलासम्मको ४ सय ३५ किलोमिटर क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्षमा हुने निर्माण कार्यको १२ वटा ठेक्का सम्झौता भइसकेको हो। सडक निर्माणअन्तर्गत ३० करोड, रणनीतिक पुल ३ करोड २५ लाख, पर्वत जिल्लाको क्षेत्र नं. २ को सडक १ करोड ७ लाख, सेतीवेणी पुल १० लाखको ठेक्का सम्झौता भइसकेको उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी) लोकमार्ग योजनाका प्रमुख अधिकारीले बताए।
गत आव २०७२/७३ मा ३१ करोड १३ लाखको ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु गरिएको थियो। तर नाकाबन्दीसँगै छिटो वर्षा सुरु भएका कारण जम्मा २८ करोड ४९ लाखमात्र खर्च भएको परियोजनाको कार्यालयले जनाएको छ। इन्जिनियर सुदर्शन कार्कीले करिडोरको भौतिक प्रगति झन्डै ३.६ प्रतिशत रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘निरन्तर रुपमा कामहरु भैरहेको छ। यसले प्रगति बढाउने क्रममै रहेको छ।’
गत आवमा गैंडाकोटदेखि रिडीसम्मको २ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ। योजनाका सूचना अधिकारी यादवप्रकाश लामिछानेले गत वर्ष २ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गर्ने र ४० किलोमिटर सडक चौडा पार्ने काम समेत सम्पन्न भएको बताए। ‘सडक निर्माण गर्दा विभिन्न स्थानहरु स्लेव कल्भर्ट, Þयुम पाइप, गेवियन टेवा पर्खाल, मेसिनरी टेवा पर्खालको काम भइरहेको छ,’ लामिछानेले भने। गत आवमै रानीमहल–छेर्लुङ र फलेवास–कुस्मा खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको थियो। परियोजनाले रामपुर नगरपालिकाको एक्लेटारमा ७ रोपनी जग्गासमेत खरिद गरेको जनाएको छ। सूचना अधिकारी लामिछानेले योजनाको बाग्लुङ जिल्ला र पाल्पाको केही स्थानमा झन्डै ७ किलोमिटर सडकमा मात्र ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको बताए।
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पिपलडाँडा–रामपुर खण्डमा पर्ने सडकलाई चौडा गर्ने कार्य २०७२ मा सुरु गरिए तापनि सम्पन्न हुन सकेन। करिडोरको पिपलडाँडादेखि हुँगी गाविसको असेर्दीसम्म ९ किलोमिटर सडक नेपाल सरकारको ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागतमा विस्तार कार्य सुरु गरिएको थियो। श्रीराम कान्छा कन्सट्रक्सन प्रालिसँग एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झैता भई कार्य प्रारम्भ गरिए तापनि २०७२ मा काम पूरा भएन। ठेकेदारका प्रतिनिधि हर्क श्रेष्ठले नाकाबन्दीले इन्धन अभावका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए। उनी भन्छन्, ‘यस सडकखण्डमा कडा पत्थर तथा चट्टान रहेका कारण यस आवमा मात्र यस खण्डको सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गरिने छ। वर्षा सकिनासाथ थप समय माग गरेका छौं सोही अनुसार काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने।
पिलडाँडादेखि रामपुरसम्म जोड्ने यस सडकको निर्माण कार्य २०४९ सालदेखि जिल्ला विकास समितिले सुरुवात गरे पनि विगत तीन वर्षदेखि यस लोकमार्गमा रुपान्तरित भएको हो। सडक चौडा सँगसँगै यस सडक खण्डमा पर्ने पिपलडाँडा, हुँगी, हेक्लाङ, रामपुर नगरपालिकासहित नवलपरासी जिल्लाको कोटथर, अर्खला, भारतीपुर, मिथुकरम, डेडगाउँ गाविसका जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने करिडोरका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए। यो योजनाबाट कालीगण्डकी क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुनेछन्।
मुक्तिनाथदेखि देवघाट जोड्ने यस धार्मिक सडकले मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी हुँदै चितवन जिल्लालाई जोड्ने छ। लोकमार्ग अन्तर्गत राष्ट्रिय एकीकरण आर्थिक सामाजिक विकास र प्रादेशिक सन्तुलनमा योगदान पुग्ने गरी स्तरीय र भरपर्दो यातायात सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको हो। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ बाट करिडोर निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। वन क्षेत्र, नदि तट तथा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा योजना कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको परियोजनाले जनाएको छ।
Comments
Post a Comment